झारखंड पर्यावरण प्रदूषण कमेटी ने खैरबनी में बन रहे सॉलिड वेस्ट प्लांट के काम पर लगायी रोक

जमशेदपुर
झारखंड पर्यावरण प्रदूषण कमेटी की एक बैठक आज सभापति और ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खनन एवं भूतत्व, वन पर्यावरण, उद्योग, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य औऱ चिकित्सा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, परिवहन, कल्याण विभाग आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होने के साथ ही कई अहम निर्णय लिए गए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। बैठक में माइनिंग विभाग से पिछले 2 वर्षों में जितने लोगों को माइनिंग की एनओसी दी गई है, उनकी सूची मांगी गई। इसके अलावा नियमों का पालन न करने वाले क्रशर के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि फॉरेस्ट विभाग से भी पिछला रिकार्ड मांगा गया। इसके तहत विगत 3 साल में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य था, कितने लगाए गए और कितने जीवित हैं, उनसका आंकड़ा 3 माह में देने को कहा गया। इसके अलावा जंगली जानवर से हुए नुकसान की भरपायी औऱ जान-माल के हुए नुकसान के मामले में आश्रित को 15 दिनों में मुआवजे का भुगतान करने को कहा गया।
इसी तरह नगर विकास विभाग द्वारा खास कर तीन म्यूनिसिपल इलाकों में वहां कचरा डंपिंग यार्ड को सुव्यवस्थित करने औऱ प्रदूषण न फैले, इसका ध्यान रखने को कहा गया। उद्योग विभाग के मामले में फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 129 एसएसआई औऱ माइको कंपनी को एक माह में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। अस्पताल और नर्सिंग ट्रेनिंग का वेस्ट प्रबंधन कहा होता है, इसे भी देखने को कहा गया।
इसी तरह कल्याण विभाग औऱ पेयजल औऱ परिवहन विभाग से भी उनसे संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा शहर में वायु प्रदूषण, जल और ध्वनी प्रदूषण को देखते हुए विभाग को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया। मिर्जाडीह में फ्लाई ऐश के प्रभाव, यूसिल के बांदुहुड़ांग में बिना पुनर्वास के माइनिंग इससे वहां रहने वाले लोगों को रहे नुकसान के मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश कमेटी ने दिया। वहीं नाचोसाई माइंस के आंदोलनकारियों पर एफआईर के मामले में डीसी से जांच कर सही कार्रवाई करने को कहा गया। इतना ही नहीं ईको सेसेंटिव जोन में कंपनी के कार्यों पर भी नजर रखने को कहा गया।
कमेटी ने खरकई नदी में हो रहे प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट तलब की गई है। समिति को सूचना मिली कि खैरबनी के सामूटोला में बन रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है औऱ इसे देखते हुए समिति ने वहां काम रोकने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अवैध वन कटाई की रिपोर्ट मांगी गई है। कहा गया कि नई सरकार में नए तरीके से औऱ ईमानदारी से काम करें ताकि लोगों के लिए विकास के काम हो सके।
बैठक में उपस्थित पोटका के विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पॉल्यूशन के मामले में पदाधिकारी के साथ निरीक्षण करेंगे और जहां मामला पाया जाता है वहां पॉल्यूशन कमेटी द्वारा सारी बातों को सरकार के पास पहुंचाया जाएगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त कर रोकथाम की दिशा में प्रयास होगा।