झारखंड में कोर्ट फीस में 10 गुना तक इजाफा, हजारों वकीलों ने किया कार्य का बहिष्कार, दी आंदोलन की चेतावनी
न्यूज़ टेल/डेस्क: झारखंड में कोर्ट फीस में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है. इससे नाराज अधिवक्ताओं ने कहा कि, कोर्ट फीस में इजाफे से राज्य में आम आदमी के लिए न्याय पाना बेहद महंगा हो गया है. झारखंड हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी जिलों और अनुमंडलों में स्थित अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला भी लगाया.
सोमवार को कार्य बहिष्कार आंदोलन का आह्वान झारखंड राज्य बार काउंसिल ने किया, जिसे सभी बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया. अधिवक्ताओं ने किसी अदालती कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया. इस वजह से हजारों मामलों की सुनवाई बाधित रही.
गौरतलब है कि, झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर स्टांप फीस 6 से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दी है. विवाद संबंधित सूट फाइल करने में जहाँ 50 हजार रुपये लगते थे, अब अधिकतम 3 लाख रुपये तक की कोर्ट फीस लगेगी.
जनहित याचिका दाखिल करने में पहले ढाई सौ रुपये कोर्ट फीस लगती थी, अब इसके लिए एक हजार रुपये की फीस तय की गई है.
अगर राज्य सरकार कोर्ट फीस बढोतरी वापस नहीं लेती है, तो बार काउंसिल इस पर कठोर निर्णय लेगी. रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द कोर्ट फीस की बढ़ोतरी वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में और जोरदार आंदोलन होगा.
