मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

जमशेदपुर : मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में क्रियान्वित मनरेगा योजनाओं की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्प्रेंसिंग से बैठक की गई। रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, दीदी बगीया योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सामग्री मद में भुगतान एवं योजना की पूर्णता को लेकर आहूत बैठक में उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, एपीओ (मनरेगा) तथा अन्य शामिल हुए ।

1. रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का सफलतापूर्वक पुनः FTO सृजन की स्थिति – रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर अबतक कुल रिजेक्ट हुए 2510 ट्रांजेक्शन पुनः FTO सृजन हेतु लंबित है जो काफी चिंतनीय है। मनरेगा आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर आगामी 15 दिनों के अंदर पुनः FTO सृजन करें ताकि मजदूरों का मजदूरी भुगतान उनके खाते में हो सके । पूर्व के वर्षो के रिजेक्ट हुए ट्रांजेक्शन को पुनः FTO सृजन करने में पोस्ट ऑफिस से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित पोस्ट ऑफिस के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया गया ।
2. दीदी बगीया योजना अंतर्गत जिले को दिये गये कुल लक्ष्य 18 के विरूद्ध 7 योजना ही MIS में प्रदर्शित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिनांक 26.06.2021 तक शत्-प्रतिशत योजनाओं की स्वीकृत करते हुए ऑन गोइंग करने का निदेश दिया गया ।
3. बिरसा हरित ग्राम योजना- बिरसा हरित ग्राम योजना में योजनाओं की स्वीकृती, Area Selection एवं स्वीकृत किये गये योजनाओं में पिट डिगिंग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले को मिले लक्ष्य 900 एकड़ के विरूद्ध 668 एकड़ Area का Selection किया जा चुका है। साथ ही पिट डिगिंग 35 प्रतिशत हुआ है जिसपर असंतोष व्यक्त करते हुए अभियान चलाकर दिनांक 26.06.2021 तक शत्-प्रतिशत योजनाओं की स्वीकृति, Area Selection एवं स्वीकृत किये गये योजनाओं में पिट डिंगिंग करने का निदेश दिया गया ।
4. योजना की पूर्णता- वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं इसके पूर्व में ली गई योजनाओं में से अभी भी जिले में कुल 6678 योजनाएं लंबित है जिसे अभियान चला कर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया ।
5. सम्रागी मद में भुगतान की समीक्षा के क्रम निदेशित किया गया कि मनरेगा अंतर्गत कार्य कराकर मनरेगासॉफ्ट में बिल इन्द्राज करना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग द्वारा इसका अवलोकन कर राशि संबंधित जिले को उपलब्ध कराया जा सके।