जल्द ही झारखंड में बढ़कर आएगी नेताओं की सैलरी, जानिए किसका-कितना बढ़ेगा वेतन….
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News Tel/Desk(Rishu Singh)- झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री व नेता प्रतिपक्ष समेत सचेतकों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश की। विश्रामपुर के भाजपा विधायक रामचन्द्र चंद्रवंशी ने सोमवार को इसे सदन के पटल पर रखा। समिति के अन्य सदस्यों में पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह और बहरागोड़ा के झामुमो विधायक समीर मोहंती शामिल हैं। समिति ने मुख्यमंत्री का वेतन 80 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने की अनुशंसा की
इसके अलावा मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री का वेतन 65 हजार से बढ़ाकर 85 हजार करने की अनुशंसा की गई है। वेतन के अलावा भत्ते में भी बढ़ोतरी की अनुशंसा समिति ने की है। समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री को राज्य के अंदर प्रभारी भत्ता दो हजार प्रतिदिन से बढ़ाकर तीन हजार, राज्य के बाहर 2500 रुपये से प्रभारी भत्ता प्रतिदिन बढ़ाकर चार हजार किया जाएगा।
क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार प्रतिमाह के स्थान पर 95 हजार रुपये प्रतिमाह। मुख्यमंत्री का सत्कार भत्ता 60 हजार से 70 हजार, मंत्री व राज्यमंत्री का सत्कार भत्ता 45 हजार से 55 हजार प्रतिमाह।
चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लोन
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री को आवास ऋण 40 लाख रुपया चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की बजाय 50 लाख रुपया चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर करने की अनुशंसा
स्पीकर का वेतन 78 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 98 हजार और उपाध्यक्ष का वेतन 55 हजार से बढ़ाकर 75 हजार प्रतिमाह करने की अनुशंसा
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए आवास ऋण की राशि 40 लाख चार प्रतिशत ब्याज की दर से बढ़ा कर 50 लाख रुपये चार प्रतिशत ब्याज दर पर करने की अनुशंसा।
अध्यक्ष का क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार प्रतिमाह से बढ़ा कर 95 हजार रुपये प्रतिमाह और उपाध्यक्ष का क्षेत्रीय भत्ता 65 हजार से बढ़ा कर 80 हजार रुपये प्रतिमाह करने की अनुशंसा।
अध्यक्ष का सत्कार भत्ता 70 हजार रुपये प्रतिमाह और उपाध्यक्ष का सत्कार भत्ता 45 हजार से बढ़ा कर 55 हजार रुपये प्रतिमाह करने की अनुशंसा।
विधानसभा में नेता विरोधी दल का वेतन 65 हजार से बढ़ा कर 85 हजार रुपये, क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार से 95 हजार रुपये, सत्कार भत्ता 45 हजार से 55 हजार, गृह ऋण 40 लाख को बढ़ाकर 50 लाख रुपये चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर। प्रभारी भत्ता राज्य के अंदर दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिदिन और राज्य के बाहर भत्ता ढ़ाई हजार से बढ़ा कर चार हजार होगा।
मुख्य सचेतक का वेतन 55 हजार से बढ़ाकर 75 हजार, उप मुख्य सचेतक का वेतन 50 से बढ़ाकर 70 हजार, सचेतक का वेतन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये, आतिथ्य भत्ता 55 हजार प्रति माह, क्षेत्रीय भत्ता 50 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये प्रतिमाह, कंप्यूटर सुविधा के लिए 70 हजार के बजाय एक लाख, गृह ऋण 40 लाख की बजाय 50 लाख चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।