मनरेगा मजदूरी दर 405 रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख की मांग
झारखंड: झारखंड सरकार ने केंद्र से किया आग्रहपहला पैराग्राफ:झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर झारखंड की विभिन्न ग्रामीण योजनाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने मनरेगा मजदूरी दर को 255 रुपये से बढ़ाकर 405 रुपये प्रतिदिन करने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की इकाई राशि को 1.20 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मांग की। मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड को यह दर कम मिल रही है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को नुकसान हो रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की “अबुआ आवास योजना” में प्रति लाभार्थी 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है, इसलिए केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को भी उसी अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को मजबूत और गरिमापूर्ण आवास मिल सके। इसके अलावा, दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा के अंतर्गत लंबित भुगतान, सामग्री मद में 747 करोड़ रुपये और मजदूरी मद में 150 करोड़ रुपये की तत्काल जरूरत का मुद्दा उठाया।
मंत्री ने यह भी बताया कि मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत पिछले तीन महीनों से लगभग 5400 कर्मियों का वेतन लंबित है, जिससे योजना का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा 25,000 अतिरिक्त राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और सीएफटी कर्मियों के 2.86 करोड़ रुपये के मानदेय का भुगतान भी लंबित है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी लंबित राशियों को शीघ्र जारी करने की अपील की है ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारु रूप से हो सके।
