झारखंड सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 51 कैदियों की रिहाई को दी मंजूरी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुआ फैसला
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झारखंड:झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 103 कैदियों के मामलों पर गहन विचार किया गया। विस्तृत समीक्षा के बाद 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।
बैठक में 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 पुराने मामलों पर भी चर्चा हुई, जिन्हें पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बिंदुवार विचार-विमर्श करने के बाद रिहाई के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही, बीमार कैदियों को मानसिक व शारीरिक चिकित्सा उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। सरकार का मानना है कि यह कदम कैदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने में मददगार साबित होगा।
