नयी नियुक्ति नियमावली के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी भाजपा : रघुवर दास

रांची : सरकार ने पूर्व की नियमावली को परिवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिंदी के विकल्प को समाप्त कर दिया है।इस मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे वादे और नारो के आधार पर झामुमो-कांग्रेस ने सरकार बनाई। युवाओं को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए कि यह युवाओं की सरकार है। एक वर्ष में 5 लाख नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया। रघुवर दास ने कहा कि बेरोजगार नौजवान-नवयुवतियों समेत संपूर्ण झारखंडवासियों को धोखा देने का काम किया है। ऐसी नीति बनाई कि कहीं से भी आकर झारखंड में 10वीं या 12वीं पास कर नौकरी पा लो। ऐसे असंवैधानिक नीति बनाई, जिसमें हर भाषा होगी, लेकिन हिंदी नहीं रहेगी। ताकि नीति कानूनी उलझन में फंसी रहे और नियुक्तियां न हो सके। नियुक्ति हो भी तो नियुक्ति के व्यापार का रास्ता खुल सके।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, अब सरकार नियुक्तियों को भी उद्योग बनाना चाह रही है। नयी नियुक्ति नियमावली यहां के जातिगत और भाषागत संरचना को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश रही है। बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल करने का हमलोग स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्र भाषा हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नियुक्ति नियमावली के माध्यम से झारखंड में बाहरी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नये प्रावधान के बाद देश के किसी भी हिस्से में रहनेवाला व्यक्ति सिर्फ झारखंड से 10वी और 12वीं की परीक्षा पास कर यहां नौकरी प्राप्त कर सकता है।झारखंड के अधिकांश छात्र जनजातीय भाषा की बजाय हिन्दी भाषा में पढ़ते हैं। वर्तमान सरकार ने जानबुझकर हिन्दी को ही परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया ताकि यहां के छात्रों को नुकसान हो।रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की सामाजिक समरसता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नयी नियुक्ति नियामवली से राज्य के आदिवासियों व मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नयी नियुक्तियां लटक जायेंगी।उन्हीने इसे गंभीर मामला बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही।