ED समन मामले में झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CM हेमंत सोरेन को MP/MLA कोर्ट में पेश होना अनिवार्य
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झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने MP/MLA कोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने स्पष्ट कहा कि सीएम को अब खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। 4 दिसंबर 2024 को निचली अदालत ने सोरेन को व्यक्तिगत पेशी से राहत दी थी, हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह अंतरिम राहत निरस्त हो गई है। अब 28 नवंबर को हेमंत सोरेन को हर हाल में MP/MLA कोर्ट में पेश होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और ED समन मामले ने एक बार फिर गर्मी पकड़ ली है।
