पुण्यतिथि पर भाजयुमो के द्वारा याद किए गए भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी

जमशेदपुर : भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला प्रभारी आशुतोष तिवारी ने अर्पित की श्रधांजलि। तिवारी ने कहा पुण्यतिथि तो अनेक महापुरुषों की मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेंगी। लेकिन वे पुण्यात्मा बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनके समर्थक या विचारधारा पर चलने वाले उनके बलिदान को अपने प्रयासों से उसे सार्थक कर दुनिया के सामने इतिहास रचते हैं। आज डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। अखंड भारत के लिए उन्होंने कहा था कि भारत यानी एक देश में ‘दो निशान, दो विधान एवं दो प्रधान’ नहीं चलेंगे। उन्होंने भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से कहा था- ‘या तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगा।’ हुआ भी यही। डॉ. मुखर्जी बिना परमिट जम्मू-कश्मीर गए और उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तब उन्होंने कहा था- ‘मैं इस देश का सांसद हूं। मुझे अपने देश में ही कहीं जाने से आप कैसे रोक सकते हैं।’ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वे अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले पहले भारतीय थे, जो जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में वहां गए थे। उन्होंने कहा डॉ. मुखर्जी एक ऐसे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और राष्ट्रभक्त माता-पिता की संतान थे, जिनकी प्रसिद्धि न केवल बंगाल, बल्कि संपूर्ण भारत में थी। धर्म एवं संस्कृति के प्रति आदर और राष्ट्रीयता की प्रेरणा उन्हें अपने माता-पिता से मिली थी। अपनी मां योगमाया देवी से धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाएं सुन-सुन कर जहां देश और संस्कृति की जानकारी प्राप्त की, वहीं अपने पिता आशुतोष मुखर्जी के साथ बैठ कर राष्ट्रभक्ति की शिक्षा को आत्मसात किया। आत्मबोध की दिशा में दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा, राजनीति, समाज-संस्कृति सभी क्षेत्रों में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ मुखर्जी वर्ष 1929 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने, 1934 से 1938 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के उप-कुलपति रहे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री रहे, संविधान सभा के सदस्य बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। सन 1952 के पहले आम चुनाव में दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी बने। उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए वे महात्मा गांधी के पास भी गए थे। परंतु महात्मा गांधी का कहना था कि कांग्रेस के लोग उनकी बात सुनते ही नहीं। अगर बात करे जवाहरलाल नेहरू की तो वह भी विभाजन के पक्ष में थे। जब ऐसा लगने लगा कि देश का विभाजन अनिवार्य जैसा हो गया, तो डा. मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं के हितों की उपेक्षा न हो। उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए जोरदार प्रयास किया, जिससे मुसलिम लीग का पूरा प्रांत हड़पने का मंसूबा सफल नहीं हो सका। उनके प्रयत्नों से हिंदुओं के हितों की रक्षा तो हुई ही, कलकत्ता बंदरगाह भी पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) को सौंपे जाने से बच गया। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आ रहे हिंदुओं की दुर्दशा से वे विचलित थे। उन्होंने विस्थापितों के बीच रह कर उनको लाभान्वित करने वाली योजनाओं की पहल की। उन्होंने कहा देश में पहला आम चुनाव 25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। भारतीय जनसंघ को तीन सीटें मिलीं। डा. मुखर्जी भी दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर लोकसभा में आए। हालांकि उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं था, लेकिन वे संसद में डेमोक्रेटिक एलायंस के नेता थे। सदन में नेहरू की नीतियों पर तीखा प्रहार करते थे। संसद में संख्या की दृष्टि से थोड़े होते हुए उनका इतना प्रभाव था कि चाहे कश्मीर पर चर्चा हो या कोई और विषय हो, उनके भाषण को सब पूरे ध्यान से सुनते थे। धारा 370 का प्रावधान कांग्रेस संसदीय दल के समक्ष आया और वहां भी विरोध हुआ। घबराए अयंगर सरदार पटेल के पास पहुंचे। उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अस्थायी व्यवस्था की गई। सरदार पटेल का कहना था कि नेहरू होते तो इसे ठीक कर देता, लेकिन अभी तो मानना होगा। सरदार पटेल का असामयिक दुनिया से चला जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। धारा 370 के कारण कश्मीर की समस्या भले ही बाद में लोगों को दिखाई दी हो, डा. मुखर्जी उसकी गंभीरता को आरंभ में ही समझ गए थे। जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधियों से उभरी अलगाववादी प्रवृतियां 1952 तक जोर पकड़ने लगी थीं। इससे राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद के सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन दिया, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। समर्थन में उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया था -‘एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।’ उन्होंने संप्रभु गणतंत्र भारत के अंदर दूसरे संप्रभु गणतंत्र के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। जब उनसे परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा- ‘मैं भारत की संसद का सदस्य हूं, मैं अपने ही देश में कश्मीर में परमिट लेकर नहीं जाऊंगा।’ उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। चालीस दिन तक न उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और न अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गईं। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस दौरान मुख्य रूप से विदर्भ भाजयुमों के पूर्व प्रभारी पवन भटनागर, अल्पसंख्यक मोर्चा से रहमान पठान, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ध्येय सोनी सहित अन्य लोग मौजूद थे।