झारखंड कैबिनेट बैठक 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

झारखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम निर्णय के रूप में यह तय किया गया कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा।बैठक में राज्य की देशी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से जारी करने का फैसला लिया गया।शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने हर जिले के एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में STEM लैब (Science, Technology, English, Mathematics) की स्थापना की घोषणा की। एक यूनिट की लागत लगभग 20 लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने और विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 24 संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने देवघर में होटल वैद्यनाथ बिहार के निर्माण और संचालन के लिए 113.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह चार सितारा होटल PPP मोड में तैयार किया जाएगा। वहीं, वन विभाग में 3883 वनरक्षी पदों में से 1315 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए प्रधान वनरक्षी पदों का सृजन किया गया है। पलामू व्याघ्र परियोजना को अब लातेहार के नाम से अंकित किया जाएगा।पुलिस विभाग में भी बदलाव किए गए हैं। झारखंड पुलिस वायरलेस संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए नियमों के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर दौड़ छह मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। यही नियम इंडिया रिजर्व बटालियन की भर्ती में भी लागू होगा।राज्य सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए मॉडल रूल्स को भी स्वीकृति दी है। अब ई-साक्ष्य और ई-समन प्रणाली लागू होगी और अनुसंधानकर्ता को सीन ऑफ क्राइम की रिकॉर्डिंग मोबाइल एप के जरिए करनी होगी।सड़क निर्माण से जुड़े फैसलों में, गिरिडीह-जमुआर 28.44 किमी सड़क को टू लेन विद पेब्ड शोल्डर में अपग्रेड करने के लिए 133 करोड़ रुपये, तथा सिमडेगा से ओडिशा बॉर्डर तक 48.21 किमी सड़क की मरम्मत के लिए 29.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।इसके अलावा, डॉ. मैथिलीशरण की बर्खास्तगी निरस्त करने और लातेहार के चंदवा अंचल स्थित चकला कोल परियोजना की 147.05 एकड़ भूमि हिंडाल्को कंपनी को सशुल्क लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर समान रूप से ध्यान दे रही है। वहीं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण सरकार की लोकहितकारी छवि को और मजबूत करेगा। शीतकालीन सत्र से पहले लिए गए ये फैसले राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ा असर डाल सकते हैं।