बिहार कैबिनेट में 43 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अहम फैसले
बिहार:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और करीब एक घंटे तक चली। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य में “बिहार युवा आयोग” के गठन को लेकर किया गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी।
बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा, अन्य राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगी। यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के अंतर्गत अब प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, यह लाभ केवल पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांगों को दिया जाएगा। यह फैसला उनके करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा।
