November 5, 2025

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मोदी सरकार का बजट आम जनता के लिए छलावा एवं खोखला मात्र : आनंद बिहारी दुबे

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जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने आम बजट 2024 भाजपा सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट रखा है। उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बजट में संपूर्ण भारत की महिलाओं के विकास में ठोस योजनाएं नही लाई गई है, ना बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी के द्वारा खोले गए हैं और आम जनता को घर मुहैया कराने के स्कीम में ब्याज और लोन के चक्रव्यूह में जकड़ने के लिए ही योजनाएं लाई गई है। यह सरासर भारत के लोगों को छलने का प्रयास किया गया है, विगत चुनाव में भाजपा ने बहुत सारे दिखावा और छलावा को आम जनता के बीच में रखा लेकिन जैसे ही बजट का समय आया फिर इस बजट में गोलमोल कर प्रस्तुत किया है। भारत की सीधी साधी जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, कुछ भी स्पष्ट और ठोस नहीं दिखाई दे रहा है, भारतवर्ष में जितनी महंगाई बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी किसी भी प्रकार का ठोस बजट का प्रावधान नहीं दिख रहा है। बजट में नाम और स्लोगन का प्रयोग बहुत किया गया है। धरातल पर नहीं दिखने वाले ही योजनाओं को ज्यादा प्रमुखता से बताई जा रही है। मोदी सरकार का पिछला रिकॉर्ड यह बताता है कि राज्यों को देख-देख कर कुछ योजनाएं लाई जाती है और चुनाव को देखते हुए भी कुछ योजनाओं को लाई जाती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में सभी का विकास और सभी के लिए विकास होने की बात आवश्यक होती है। जिसमें मोदी सरकार बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यह बजट राजनीतिक दृष्टिकोण से लुभाने के लिए राज्यों के स्तर पर लाई गई है। आम जनता के विकास के लिए बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रही है। नौजवानों के लिए नौकरियों का द्वारा नहीं खोला जाना, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा असफलता माना जाएगा।
जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा की नई सरकार आई है लेकिन बजट में कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है। यह चिंताजनक है, आम जनता को बहुत सारे खाद्य पदार्थों से जीएसटी हटाने की भी उम्मीद थी, वह भी नहीं हटाई गई है, यह भी चिंताजनक विषय है। संपूर्ण भारत में ग्राम क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा को जाना जाता है। उस मनरेगा को भी तवज्जो नहीं दिया गया है। यह भी चिंताजनक विषय है। महिलाओं का जो 2017 से मातृ सुरक्षा स्कीम थी, आज 2024 में भी वही 5000 है। यह आम लोग और गरीब लोगों को नजर अंदाज करने का विषय दिखता है। मोदी सरकार आम जनता से ताबड़तोड़ टैक्स जेनरेट कर रही है, उगाही भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन आम जनता को कुछ देने की बारी आती है, तो वहां मोदी सरकार कंजूसी कर रही है। इसका बेनिफिट उद्योगपतियों के लिए बहुत से सॉफ्ट रास्ते तैयार कर रही है, यह बहुत बड़ी चिंता जनक बात है।
मोदी सरकार ने नई सरकारी उपक्रम का स्थापना के संबंध में भी कुछ भी योजना का घोषणा नहीं किया। यह सबसे गंभीर बात है।

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