झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित सीएम ने विधानसभा में की घोषणा
राँची: झारखंड में बेरोजगारों को मिलेगा 5 हजार प्रति वर्ष और निजी नौकरीयों में स्थानीय लोगो को 75% आरक्षण की बात झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दसवें दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा किया।
विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में बड़ा एलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत दी जायेगी। इसके अलावा विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में निजी क्षेत्रों में स्थानीयों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों एक लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी । वही निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस फैसले पर कहा की ,अगर हर महीने युवाओं को 5000 मिलती है तो ठीक है अन्यथा साल भर के लिए युवाओं को सोचना पड़ेगा, देखिए फैसला जमीन पर कब तक दिखाई देता हैं।
वही मांडर विधायक बंधु तिर्की ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि एक ओर जहां खजाना खाली है ऐसे में सरकार का यह फैसला सराहनीय व साहसिक कहा जा सकता है ।
वही बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मराण्डी ने कहा कि कुल मिलाकर सदन में मुख्यमंत्री के घोषणा खोदा पहाड़ निकली चुहिया है। चुनाव में जो वादा किया था जनता से कम से कम उसपर तो ईमानदारी दिखाते। आगे भी ये कितने ईमानदार होंगे इसपर भी शंका है।
