झारखंड में खुलेंगी 1453 निजी शराब दुकानें, नई उत्पाद नीति 2025 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी।
न्यूज टेल डेस्क: झारखंड मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई उत्पाद नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य में अब शराब की 1453 निजी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। थोक शराब बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के पास ही रहेगा, जबकि खुदरा बिक्री निजी हाथों में दी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के 3.84 लाख नए परिवारों को पांच लाख रुपए के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एनसीसी कैडेटों के दैनिक भोजन भत्ते को 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए किया गया है।
कैबिनेट ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को भी स्वीकृति दी है, जिससे पेशेवर संस्थानों की फीस को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा धनबाद, गिरिडीह, मधुपुर, हजारीबाग, दुमका और पलामू से जुड़ी विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई से पहले निजी दुकानों का आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
